वित्त वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने का ऐलान हो सकता है, जिससे आप सस्ते इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं फिलहाल सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं। इस तरह से आने वाले समय में इंटरनेट आपके पॉकेट होगा इसमें कोई शक नहीं है!
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (डॉट) के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में वित्त मंत्रालय को सिफारिश भेज दी गई है और केंद्रीय बजट में ब्रॉडबैंड सेवाओं पर सर्विस टैक्स खत्म होने की उम्मीद है।
खबरों के मुताबिक इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2017 तक 17.5 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहकों का लक्ष्य तय किया है लेकिन इंटरनेट सेवा महंगी पडऩे के चलते यह लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है।
फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को किफायती बनाने के मकसद से सर्विस टैक्स खत्म करने की सिफारिश भेजी गई है।